*छत्तीसगढ के जनता के हित में है भुपेश सरकार का यह बजट**बेरोजगारी भत्ता ,आँगनबाडी कार्यकर्ता रसोईया सहित अन्य का मानदेय बढाया है**ब्लाक कांग्रेस कमेटी पाटन के मिडिया प्रभारी परसराम साहू ने कहा*

*छत्तीसगढ के जनता के हित में है भुपेश सरकार का यह बजट*

*बेरोजगारी भत्ता ,आँगनबाडी कार्यकर्ता रसोईया सहित अन्य का मानदेय बढाया है*

*ब्लाक कांग्रेस कमेटी पाटन के मिडिया प्रभारी परसराम साहू ने कहा*

सेलुद** मिडिया प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन‌

परस राम साहू ने कहा कि  वित्तीय वर्ष 2022 - 23 का बजट सरकार ने सभी वर्गो को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इस बजट से सभी वर्गो का सर्वागीण विकास होगा ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट पेश करते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसान सीएम ने 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं के 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है. इसमें यह शर्त रखी गई है कि ढाई लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के युवाओं को यह दिया जाएगा**राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है. आंगनबाड़ी कार्रकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार किया गया है. मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा की. इसी तरह 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे*.*मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय 1800, ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये को 3 हजार करने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह**सहायता राशि में बढ़ोतरी**25000 की जगह 50 हजार किया गया*.*सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा*,*17 लाख से ज्यादा किसानों को ऋण माफी का काम हमारी सरकार ने किया है*.*राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9000 प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जा रही है*.*न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों और वनाश्रित परिवारों के साथ-साथ सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है*.*हमने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है*.*चार वर्ष में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है*.*इस वर्ष हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है. लघु वनोपज खरीदी का गौरव भी मिला है*.*गौधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया*