*कृषि पुर्व तैयारी के लिए यह राशि किसानों को आर्थिक मदद करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभायेगी**मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान ,कृषि भूमिहीन मजदूर , और गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण किया* *राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसान और कृषि मजदूर हुए लाभान्वित* *पाटन जनपद सदस्य खिलेश मारकंडे ने कहा*

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*कृषि पुर्व तैयारी के लिए यह राशि किसानों को आर्थिक मदद करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभायेगी*

*मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान ,कृषि भूमिहीन मजदूर , और गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण किया* 

*राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसान और कृषि मजदूर हुए लाभान्वित*

    *पाटन जनपद सदस्य खिलेश मारकंडे ने कहा*

  सेलुद*** पाटन जनपद सदस्य खिलेश मारकंडे ने कहा कि   पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिल रही है । यह राशि मिलने से किसानों को कृषि के लिए तैयारी करने में आर्थिक रुप से मदद मिलेगी क्योंकि आगामी खरीफ फसल का समय आने वाला है और उसके लिए खेत को तैयार करने व जुताई में इस राशि का उपयोग कर किसान खुशहाल हो सकते है ।

       मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी समूह की महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में अंतरण किया।  छत्तीसगढ़ सरकार की सबके लिए न्याय की मंशा के अनुरूप राज्य में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण को राशि वितरण किया गया ।

          मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपये तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किया।

 यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 1720 करोड़ 11 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह राशि 12 हजार 900 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई है। राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को अब तक प्रदाय की गई 122 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है।  इसी तरह राज्य के ग्रामीण। भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूह के बैंक खातों में किया।